ਪੰਜਾਬ, 30 ਸਤੰਬਰ 2021 (ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ): ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਰੋ -ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਲਰ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ , ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ , ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਰ ਸਾਲਾਨਾ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
2019 ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਏਆਰਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59668 ਅਤੇ 9196 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.67 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18.40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੀਐਚਜੀ, 1.31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਰ ਗੈਸੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੀਐਚਜੀ, 0.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਰ ਗੈਸੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ 0.03 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ।
ਜੇਕਰ ਬੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ । ਬੇਲਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਲਰ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ , ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 145 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 45 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ , ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲਰ ਸਾਲਾਨਾ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
2019 ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ-ਆਈਏਆਰਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59668 ਅਤੇ 9196 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.67 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18.40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੀਐਚਜੀ, 1.31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਰ ਗੈਸੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੀਐਚਜੀ, 0.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਰ ਗੈਸੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ 0.03 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ।
ਜੇਕਰ ਬੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ । ਬੇਲਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।